UP EV Policy 2023: बढ़ती हुई लगातार पेट्रोल – डीजल की डैम और उससे होने वाली प्रदूषण के कारण बीते साल से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज्यादा बढ़ रहे हैं. औऱ सारे लोग खरीद भी रहे हैं लेकिन ईवी गाड़ियों लगने वाली जरूरी जानकारी के सही से मालूम नही होने के कारण कुछ ग्राहकों को अलग-अलग तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसी में से एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का सही से मालूम नही होना। तो चलिये जानते हैं आज हम इस लेख के माध्यम कि What Is Electric Vehicles Policy? और इससे क्या फायदे होते हैं।
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इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसे हम ईवी के नाम से भी जानते हैं उसके कई बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बेनिफिट्स के बारे में हमने अपने दूसरे आर्टिकल में विस्तार से जिक्र किया है, जिसमें से कुछ फायदे इस तरह से होते हैं ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में इलेक्ट्रिक गाड़ियां में मेंटेनेंस खर्च जैसी खर्च कम लगता हैं जिससे आप अपने वार्षिक ईवी खर्च में बजट बचा सकते हैं,
ईवी गाड़ियां को खरीदने पर केंद्र औऱ राज्य सरकार द्वारा कई तरह के छूट प्रदान की जाती है, इसके अलावा आप इसके माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण करने में अपना एक योगदान भी दे सकते हैं. ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का भी कई सारे फायदे है तो आइए जानते हैं कि ईवी गाड़ियों से हमे किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का लाभ मिल सकता है।
क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी?What is Electric Vehicle Policy in hindi ? ( UP EV Policy)
इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022-23 (UP EV Policy) के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी शोरूम से यदि इलेक्ट्रिक कार खरीदता हैं तो उसे उस गाड़ी की कीमत पर एक 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती हैं। आपको हम यह भी बता दें कि इस पॉलिसी के अनुसार उतर प्रदेश में सरकार 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश भी करने का घोषणा की है, जिससे कई सारे लोगों को इससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त होने की उम्मीद है।
क्या होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से लाभ? What will be the benefit of EV policy in hindi ?
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से होने वाली सबसे लाभ हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीद पर शोरूम की कीमत के अनुसार बायर्स को 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। जिसमें आपको यह जान लेना चाहिए है कि यह सब्सिडी अलग-अलग प्रकार के हैं, जिसे आप हमारे द्वारा दी गयी उदाहरण से समझ सकते हैं,
दो लाख रु का इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन होंगे तो उस पर 5,000 रुपये प्रति वाहन सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अगर तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहन होंगे तो 12,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी , और चार पहिया वाहन जैसे कि इलेक्ट्रिक कार पर 25,000 रुपये प्रति वाहन एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
इसके आलवा बायर्स को भी अधिकतम 1000 ई गुड्स कैरियर वाहन को भी प्रति वाहन 1,00,000 रुपये तक ई-गुड्स कैरियर की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। जो किसी भी प्रकार के ग्राहकों पर लागू होती हैं, आपको यह जानकारी बता दें कि इस पॉलिसी को लाने के पीछे सरकार का एकमात्र उद्देश्य यह है कि इको-फ्रेंडली परिवहन सिस्टम विकसित किया जाए।
सरकार का दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि इस पॉलिसी के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को भी अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना।औऱ अब इस पॉलिसी में सरकारी कर्मचारियों के साथ -साथ राज्य के बड़े बड़े निवेशकों को भी इस पॉलिसी से जुड़ने के लिए अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं, जिससे उन्हें देख आमलोग भी ज्यादा से ज्यादा इसमें निवेश कर सके।
उतर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लायी गयी इस पॉलिसी के बाद कई दूसरे राज्य सरकार भी इस पॉलिसी की ओर अनुमति देने का प्लान तैयार कर रहे हैं जिससे कई सारी नई बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी प्लांट लगाने पर भी विचार कर रही है जिससे वहां के आमलोगों को बहुत सारी फायदा होगा और लोगों की जरूरतें भी पूरी होंगी।
तो यह थी जानकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से जुड़ी हुई। उम्मीद है कि आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य आर्टिकल पढ़ने के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारी वेबसाइट हरजिंदगी के साथ।
Conclusion:- आज के इस लेख में हमने Electric Vehicle Policy ( UP EV Policy 2022) और इलेक्ट्रिक व्हीकल से होने वाली फायदे के बारे में जानकारी प्राप्त की ।इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की यह जानकारी आपको कैसे लगा। आप अपनी बात कमेंट कर जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार के Electric Vehicle से जुडी हुई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट करें।
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