Haryana EV Policy 2022-23 : पेट्रोल – डीजल की बढ़ती हुई लगातार कीमत और उन व्हीकल्स से होने वाली प्रदूषण के कारण बीते 2 साल में लोगों मे इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड ज्यादा बढ़ रहे हैं.लेकिन ईवी गाड़ियों में यूज होने वाली कागज और कुछ जरूरी जानकारी के सही से मालूम न होने के कारण ईवी खरीदने वाले बायर्स को अलग-अलग तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसी में से एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का सही से मालूम नही होना। तो चलिये जानते हैं आज हम इस लेख के माध्यम कि What Is Electric Vehicles Policy?
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इसके पिछले आर्टिकल में हमने उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा लायी गयी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022-23 के बारे में विस्तार से जाना था है, और उस लेख को अगर आप ने अभी तक नही पढ़ा है तो ( UP EV Policy ) जरूर पढ़ें. आज के इस लेख में हम हरियाणा सरकार के द्वारा लायी गयी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में जानेंगे.
जैसा कि हम सब यह जानते हैं कि ईवी व्हीकल को खरीदने पर केंद्र औऱ राज्य सरकार द्वारा कई तरह के छूट प्रदान की जाती है, इसके अलावा आप इसके माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण करने में अपना एक योगदान भी दे सकते हैं. ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का भी कई सारे फायदे है तो आइए जानते हैं कि ईवी गाड़ियों से हमे किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का लाभ मिल सकता है।
क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? ( haryana ev policy update )
Auto News; ईवी गाड़ियों के खरीद में बढ़ावा देने के लिए देश के कई राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को शुरू किया है जिससे कि उस राज्य के लोगों को कई तरह के बेनिफिट्स मिल आसानी से मिल सके। आपको यह बता दें कि उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 कानून को लागू करने की अनुमति इसी महीने दे दी है। और अब हरियाणा सरकार भी दी है।
क्या है हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022-23 What is haryana ev policy notification 2022-23
haryana electric vehicle policy 2022-23; उत्तरप्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को लागू कर दिया है. इस EV Policy का उद्देश्य राज्य में सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन और उन वाहन के पार्ट्स के निर्माण को बढ़ावा देना है.
सरकार द्वारा आधिकारिक रिपोर्ट अनुसार – इस ईवी पॉलिसी में सारी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को कम करने के भी प्रावधान किए गए हैं. जिसमें आपको हाइब्रिड ईवी के खरीदारों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा.
हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022-23 के तहत ईवी खरीदने वालों के साथ वाहन निर्माताओं कंपनी को भी कई तरह के फायदे होंगे .जिसकी मंजूरी हरियाणा सरकार ने जून 2022 में ही दिये थे. इसमें कंपनी को मिलने वाली वित्तीय प्रोत्साहन राशि भी शामिल है. इस ईवी नीति में फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट (FCI), राज्य का जीएसटी, स्टांप ड्यूटी और रोजगार पैदा करने को लेकर ईवी निर्माताओं को कई वित्तीय प्रोत्साहन देती है.
क्या हैं हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का मकसद ? What is the objective of Haryana Electric Vehicle Policy?
हरियाणा EV Policy के तहत आने वाले अगले 20 वर्ष तक इलेक्ट्रिक ड्यूटी में छूट के साथ-साथ स्टाम्प ड्यूटी को भी 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी . इस सब के अलावा ईवी पॉलिसी का एक और सबसे मुख्य मकसद हैं पर्यावरण की रक्षा करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम करना, हरियाणा राज्य को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना,
ईवी क्षेत्र में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट करना, आमलोगों के बीच ईवी वाहनों के उपयोग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना, ईवी टेक्नोलॉजी में अनुसंधान, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना है.
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FCI में भी मिलेगा इंसेंटिव
इस पॉलिसी के तहत ईवी वाहन निर्माताओं को फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट (FCI) के लाभ दिय जाएंगे. जिसमें मेगा इंडस्ट्री को FCI को 20 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये से कम होगा,उसे उसी के आधार पर कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी. तो वहीं, बड़ी इंडस्ट्री में FCI का 10 प्रतिशत ही कैपिटल सब्सिडी के रूप में मिलेगा. हालांकि, यह राशि अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक ही दी जाएगी। तो वही मध्यम उद्योग वाले को FCI की 20 प्रतिशत लाभ दी जाएगी, जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक होगी।
औऱ लघु उद्योग यानी छोटे व्यापारी को FCI की 20 % वँ अधिकतम 40 लाख रुपये तक ही लाभ दी जाएगी. वहीं, सूक्ष्म उद्योग के लिए 25 % की FCI सब्सिडी मिलेगी जो अधिकतम 15 लाख रुपये तक होगी।
रोजगार सृजन पर दी जा रही है सब्सिडी- Subsidy is being given on employment generation
इस नीति सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें निर्माता को रोजगार सृजन करने पर भी अलग से सब्सिडी दी जा रही है. और इस नीति के तहत हरियाणा के आदिवासी जनशक्ति के साथ जुड़ने पर ईवी कंपनियों को 10 सालों के लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 48,000 रुपये की रोजगार सृजन करने का एक सब्सिडी का भी प्रावधान है इसके अलावा, यह नीति हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रमों के तहत बसों पर भी सब्सिडी है।
लगातार बढ़ रही इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग- Growing demand for electric vehicles
देश में बढ़ रही हैं, लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग पिछले महीने यानी अक्टूबर 2022 ही केवल में ईवी की बिक्री में लगभग 185 फीसदी का इजाफा को देखा गया है. तो वही नवम्बर 2022 के आधे माह में ही लगभग 1,11,971 इलेक्ट्रिक वाहन अबतक बेचे जा चुके हैं.इस में फोर व्हीलर वाहनों की बिक्री भी शामिल है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार पिछले वर्ष यानी 2021 इसी महीने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सिर्फ 39,329 ही रही थी.
इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों की बिक्री को देखा जाए तो पिछले महीने में इन वाहनों में भी 178 फीसदी की उछाल मारते हुए कुल बिक्री 3,745 इकाई रही हैं. जो एक साल पहले इसी महीने में 1,346 यूनिट थी.
Conclusion:- आज के इस लेख में हमने Electric Vehicle Policy ( Haryana ev policy 2022-23 in hindi) और इलेक्ट्रिक व्हीकल से होने वाली फायदे के बारे में जानकारी प्राप्त की ।इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की यह जानकारी आपको कैसे लगा। आप अपनी बात कमेंट कर जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार के Electric Vehicle से जुडी हुई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट करें।
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